सीतामढ़ी, 2 नवंबर। जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) ने शनिवार को ग्रामीण क्षेत्र के कई प्राथमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया तथा मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) की गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक माहौल को मजबूत करना और योजनाओं का लाभ अंतिम छात्र तक पहुंचाना सुनिश्चित करना था।

डीईओ ने विद्यालयों में उपस्थिति पंजिका का अवलोकन किया और शिक्षकों को निर्देश दिया कि वे बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें तथा ड्रॉपआउट रोकने के लिए अभिभावकों से संवाद बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। कुछ विद्यालयों में उन्होंने कक्षाओं में जाकर बच्चों से पाठ्यक्रम संबंधी सवाल भी पूछे और शिक्षकों की टीचिंग क्वालिटी पर फीडबैक दिया।

मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा करते हुए डीईओ ने रसोइयों से भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और मेन्यू का पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने भोजन का नमूना भी चखा और पाया कि अधिकांश विद्यालयों में योजना संतोषजनक ढंग से चल रही है। कुछ जगहों पर उन्होंने भंडारण व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए और कहा कि अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी।

इसके अलावा, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कृषि विभाग की ओर से संचालित योजना की भी समीक्षा की, जिसमें किसानों को कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 1280 किसानों को परमिट जारी किया गया है, जिससे वे सब्सिडी प्राप्त कर आधुनिक कृषि यंत्र खरीद सकेंगे। इस पहल से छोटे और सीमांत किसानों को खेती में मशीनरी का उपयोग करने में बड़ी राहत मिलेगी।

डीईओ ने कहा कि शिक्षा और कृषि दोनों क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कमियों को दूर किया जाए और अगली समीक्षा बैठक में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। स्थानीय लोगों ने इस औचक निरीक्षण को सकारात्मक कदम बताते हुए उम्मीद जताई कि इससे विद्यालयों की व्यवस्था में सुधार होगा।